गम्हरिया थाने में महिला से दुष्कर्म का आरोप, गोड्डा में आदिवासी महिला के यौन शोषण का मामला; दो घटनाओं ने पुलिस प्रशासन और सरकार की जवाबदेही पर खड़े किए सवाल।

झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के दो अलग-अलग जिलों से सामने आए यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों ने पुलिस प्रशासन से लेकर शासन-व्यवस्था तक को सवालों के घेरे में ला दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक मामले में महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस थाने के भीतर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है, जबकि दूसरे मामले में एक आदिवासी महिला ने मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल पर महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

इन घटनाओं के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या झारखंड में महिलाएं वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या राज्य की कानून-व्यवस्था आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों को सुरक्षा का भरोसा दे पा रही है?

थाने में ही महिला की सुरक्षा पर सवाल, 15 पुलिसकर्मी निलंबित

सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में 29 अक्टूबर की रात एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में महिला की उम्र 20 वर्ष बताई गई थी। पति के साथ विवाद के बाद महिला ने पुलिस से सहायता मांगी थी। PCR वैन उसे सुरक्षा के लिए थाने लेकर आई थी, जहां उसे आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया।

आरोप है कि इसी दौरान थाने में तैनात एक वायरलेस ऑपरेटर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी समेत तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना प्रभारी समेत कुल 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। 

मामले में 5 नवंबर को नया मोड़ आया, जब पीड़िता के परिजनों ने उसके नाबालिग होने और छह महीने से लापता रहने का दावा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पहलू की जांच जारी है। 

यह घटना पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि कोई महिला पुलिस की सुरक्षा में ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

गोड्डा में आदिवासी महिला के यौन शोषण का आरोप, प्रिंसिपल पर FIR

दूसरा मामला गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र का है। यहां एक आदिवासी महिला ने निजी मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल थॉमस सोरेन पर करीब चार से पांच महीने तक यौन शोषण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, महिला स्कूल में रसोइया के रूप में काम करती थी, जबकि उसका पति भी वहां कार्यरत था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे गर्भवती करने के बाद गर्भपात की दवाइयां दीं और घटना का खुलासा करने पर नौकरी से निकालने तथा उसके बच्चे को स्कूल से बाहर करने की धमकी दी।

महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और मेडिकल जांच कराई गई। 3 नवंबर तक की प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। 

सरकार से सवाल: आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

दोनों घटनाएं अलग-अलग जिलों और परिस्थितियों से जुड़ी हैं, लेकिन इनके बीच एक साझा सवाल है—महिलाओं को सुरक्षा देने वाली व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी कितनी प्रभावी ढंग से निभा रही है?

गम्हरिया में पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप पुलिस विभाग की आंतरिक जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। वहीं गोड्डा का मामला कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और कमजोर आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों में शोषण के खतरे को सामने लाता है।

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुलिस थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं हुआ? यौन अपराधों के आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़िताओं के पुनर्वास को लेकर प्रशासन की जवाबदेही कैसे तय होगी?

सिर्फ निलंबन और जांच के आदेश पर्याप्त नहीं हैं। जरूरी है कि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले, पीड़िताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा मिले तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।

झारखंड को जंगलराज कहने या न कहने से पहले सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में कानून का राज केवल सरकारी दावों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय मिलने के भरोसे से साबित होता है।