रांची : हमर अधिकार मंच ने राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील की सुनवाई  अब तक शुरू नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से सूचना आयोग के सचिव को पत्र लिख कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मंच के पत्र में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में नवनियुक्त सूचना आयुक्त को प्रतिमाह चार लाख पांच रुपये से अधिक का भुगतान हो रहा है, पर चार सूचना आयुक्त कोई काम नहीं कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष दीपेश निराला के आवेदन को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव को भेजते हुए इस पर समुचित कार्रवाई कर मुख्यमंत्री की जानकारी हेतु कृत कार्रवाई से एक पक्ष के अंदर अवगत कराने हेतु पत्र लिखा है।  सूचना आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल ने हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला को पत्र लिखकर बताया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त रहने के कारण दैनिक सुनवाई और लंबित वादों में अग्रेत्तर कार्रवाई लंबित है।

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री को 10 जून, 2026 को पत्र लिख कर इस संबंध में अवगत कराया था। झारखंड में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई और उन्हें 01 जुलाई, 2026 को लोकभवन में शपथ दिलायी गयी थी। तब से लेकर अब तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनको दो लाख 25 हजार रुपये और एक लाख 35 हजार रुपये का महंगाई भत्ता , आवास भत्ता के अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, शासकीय वाहन ड्राइवर के साथ, मोबाइल फोन और अखबार की सुविधा दी जाती है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी अब तक झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित 29 हजार द्वितीय अपील और शिकायतवाद पर सुनवाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। सूचना आयोग अब तक क्रियाशील नहीं हो पाया है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों का निर्वहन झारखंड में नहीं हो पा रहा है।