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रिम्स जमीन घोटाले में ACB का शिकंजा और कसा: बेरमो SDO मनोज कुमार गिरफ्तार, IAS समेत सात अधिकारी पहुंचे जांच के घेरे में


रांची। 

झारखंड में सरकारी जमीन के कथित फर्जीवाड़े और प्रशासनिक स्तर पर अनियमितताओं के मामलों की जांच कर रहे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिम्स जमीन घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में ACB ने 18 नवंबर को बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है।

ACB की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मनोज कुमार बड़गाईं अंचल, रांची के तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) रहे हैं। उनके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र करने, निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने तथा भ्रष्ट लोक सेवक होने से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

मनोज कुमार की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले इसी जमीन प्रकरण में IAS अधिकारी से लेकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारियों तक पर ACB का शिकंजा कस चुका है। अब एक और तत्कालीन अंचल अधिकारी की गिरफ्तारी ने राजस्व एवं निबंधन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की जांच को नए सिरे से महत्वपूर्ण बना दिया है।

IAS समेत सात अधिकारियों की गिरफ्तारी

रिम्स जमीन घोटाले में ACB ने 17 नवंबर की रात IAS समेत सात अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), सदर रांची एवं वर्तमान में IAS अधिकारी मनोज कुमार रंजन शामिल हैं।

इसके अलावा तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे तथा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार एवं रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

अब मनोज कुमार की गिरफ्तारी के साथ इस प्रकरण में हालिया कार्रवाई के तहत गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई है।

IAS अधिकारी से लेकर राजस्व और निबंधन विभाग के पदाधिकारियों तक की गिरफ्तारी इस मामले की प्रशासनिक गंभीरता को रेखांकित करती है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि ACB की जांच केवल जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उन प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी पड़ताल कर रही है, जिनके जरिए जमीन के दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर की गई।

9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन: आखिर सरकारी रिकॉर्ड में किसने और कैसे किया खेल?

रिम्स की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिस जमीन का अधिग्रहण सरकारी उद्देश्य से किया गया था, उसकी कथित खरीद-बिक्री और निबंधन की प्रक्रिया आखिर कैसे आगे बढ़ी?

जमीन के इस पूरे प्रकरण में कथित फर्जी वंशावली, दस्तावेजों में हेराफेरी, अवैध निबंधन और म्यूटेशन जैसे पहलू जांच के केंद्र में हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक विवादित जमीन में मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की गई तथा उस पर अपार्टमेंट का निर्माण भी कराया गया। बाद में न्यायालय के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाकर जमीन रिम्स को वापस कराई गई। 

अब जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जमीन के मूल दस्तावेजों में कथित हेराफेरी किस स्तर पर हुई? राजस्व अभिलेखों में बदलाव की प्रक्रिया किसने पूरी की? निबंधन विभाग में संबंधित दस्तावेजों को किस आधार पर स्वीकार किया गया? और इस पूरी प्रक्रिया से आर्थिक लाभ किन लोगों को मिला?

बड़गाईं अंचल से बेरमो तक: मनोज कुमार की भूमिका जांच के केंद्र में

बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनके बड़गाईं अंचल में तत्कालीन अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापन और कार्यकाल से संबंधित फाइलें जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

ACB की प्रेस विज्ञप्ति में उनके विरुद्ध निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने की बात कही गई है।

ऐसे में जांच के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बड़गाईं अंचल में उनके कार्यकाल के दौरान जमीन से संबंधित किन मामलों का निष्पादन हुआ? विवादित जमीन से संबंधित कौन-कौन सी फाइलें उनके समक्ष आईं? किन दस्तावेजों पर उनकी प्रशासनिक भूमिका रही और संबंधित राजस्व अभिलेखों में क्या बदलाव किए गए?

हालांकि, इन बिंदुओं पर ACB की विस्तृत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

IPC, BNS और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

ACB की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 05 जनवरी 2026 के तहत मनोज कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120(B) एवं 109 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 318, 336, 338, 340, 61 एवं 49 का उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), सहपठित धारा 13(1)(d) एवं धारा 12 तथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 13(2), सहपठित धारा 13(1)(a) एवं धारा 12 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

ACB का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट लोक सेवक होने से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है।

अब ACB के सामने सबसे बड़ी चुनौती: पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश

रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े इस प्रकरण में लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने झारखंड की राजस्व एवं निबंधन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
    अब तक सामने आए घटनाक्रम के आधार पर जांच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनका खुलासा होना जरूरी है।

अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री की योजना किसने तैयार की?

फर्जी वंशावली और अन्य दस्तावेज किसने तैयार किए?

सरकारी राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी किस स्तर पर हुई?

निबंधन विभाग के अधिकारियों ने किन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की?

जमीन की कथित खरीद-बिक्री से वास्तविक आर्थिक लाभ किन लोगों को मिला?

क्या इस पूरे प्रकरण में जमीन दलालों, बिल्डरों और अन्य निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी गहराई से जांच हो रही है?

क्या कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन और संपत्ति के हस्तांतरण की पड़ताल की जा रही है?


इन सवालों के जवाब ही यह स्पष्ट कर पाएंगे कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन का मामला कुछ अधिकारियों की कथित अनियमितताओं तक सीमित है या इसके पीछे एक व्यापक नेटवर्क सक्रिय था।

सात गिरफ्तारियां, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित!

रिम्स जमीन घोटाला अब केवल जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला नहीं रह गया है। इसने सरकारी जमीन के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिस जमीन की सुरक्षा और सरकारी हितों का संरक्षण प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उसी जमीन के कथित फर्जीवाड़े में राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठाती है।

अब निगाहें ACB की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या जांच एजेंसी कथित जमीन घोटाले के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगी? क्या उन प्रशासनिक और विभागीय प्रक्रियाओं का खुलासा होगा, जिनके जरिए अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री संभव हुई? और क्या इस पूरे प्रकरण में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो पाएगी?

फिलहाल, गिरफ्तारियों का सिलसिला और जांच की कार्रवाई जारी है। रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन का यह प्रकरण झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है।