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नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए राज्यपाल से गुहार


रामगढ़। रामगढ़ नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी और प्रशासनिक मनमानी का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के जिला सचिव रवि कुमार महतो ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न मामलों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अज़मल हुसैन को पद से हटाने अथवा स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।

होल्डिंग टैक्स और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग

राज्यपाल को सौंपे गए आवेदन में रवि कुमार महतो ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में लंबे समय से विभिन्न मामलों में शिकायतें उठाई जा रही हैं, लेकिन उन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने होल्डिंग टैक्स, तालाब निर्माण, जेम (GeM) पोर्टल से खरीदारी, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, बिल-वाउचर और माप पुस्तिका की वित्तीय एवं तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स में 60 प्रतिशत कमी करने और पुराने बकाया की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

122 मिनी जलमीनार और पीएम आवास योजना पर भी सवाल

ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित लगभग 122 मिनी जलमीनारों की टेंडर प्रक्रिया, निर्माण एवं भुगतान की जांच कराने की मांग उठाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन, स्वीकृति, किस्त भुगतान, सत्यापन, निर्माण कार्य और कथित फर्जी हस्ताक्षरों की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है।

खरीदारी और विकास योजनाओं की गुणवत्ता की हो जांच

रवि कुमार महतो ने नगर परिषद की विभिन्न विकास योजनाओं में आरसीसी बेंच, स्ट्रीट लाइट, यात्री शेड, डस्टबिन, साइनबोर्ड, ट्राई-लाइट, आधुनिक शौचालय, पानी टैंकर एवं मशीनरी की खरीद में टेंडर प्रक्रिया, गुणवत्ता और भुगतान की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

सभी 32 वार्डों में वार्ड समितियों के गठन पर जोर

आवेदन में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 34 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नगर परिषद के सभी 32 वार्डों में पात्र नागरिकों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को वार्ड समितियों में शामिल करने की मांग की गई है। इससे नगर परिषद के कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ने और योजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता आने की बात कही गई है।

पूर्व अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की जांच का आग्रह

ज्ञापन में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार एवं सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश के कार्यकाल में हुए वित्तीय लेन-देन, विकास योजनाओं, खरीदारी और प्रशासनिक निर्णयों की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सफाई कर्मी मुमताज अंसारी, सुपरवाइजर सलमान अंसारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मो. कैस खान के पदस्थापन, कार्य आवंटन, नियुक्ति और जिम्मेदारियों की नियमसंगत जांच कराने का आग्रह किया गया है।

ईओ को हटाने और सरकारी आर्किटेक्ट नियुक्त करने की मांग

रवि कुमार महतो ने भवन निर्माण कार्यों के लिए सरकारी आर्किटेक्ट नियुक्त करने तथा जांच पूरी होने तक वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अज़मल हुसैन को संवेदनशील पद से हटाने अथवा स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने सभी शिकायतों की सक्षम पदाधिकारी से निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया।