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एसआईआर के नाम पर मताधिकार छीनने की कोशिश, चुनाव आयोग का यू-टर्न विफलता का सबूत पंकज तिवारी


​मेदिनीनगर पहले मतदाताओं को मृत बताकर मतदाता सूची से नाम काटे गए और अब सात राज्यों में उन्हीं नामों को बहाल करने के लिए चुनाव आयोग को नियम बदलने पड़ रहे हैं। यह महज प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एसआईआर (SIR) के नाम पर देश के करोड़ों मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई है और चुनाव आयोग का यह यू-टर्न उसकी विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।  
​यह बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सह प्रदेश प्रतिनिधि पंकज तिवारी ने शनिवार को पलामू परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं।  
​एक जगह मृत, दूसरी जगह जीवित—यह कैसा सिस्टम?
​पंकज तिवारी ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर के दौरान मृत घोषित किए गए करीब 1.82 लाख मतदाता पंचायत मतदाता सूची में जीवित और मतदान के योग्य पाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ही व्यवस्था के रिकॉर्ड में कोई व्यक्ति एक जगह जीवित और दूसरी जगह मृत कैसे हो सकता है? इसे सामान्य तकनीकी गलती मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा।  
​उन्होंने पूछा कि जब गलती स्वीकार कर ली गई है, तो राहत सिर्फ सात राज्यों तक ही क्यों सीमित रखी गई है? बाकी राज्यों के करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?  
​केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना
​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पंकज तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र केवल भाषणों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव और सुरक्षित मताधिकार से मजबूत होता है। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार और चुनाव आयोग में नैतिक साहस है, तो मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, गलत तरीके से नाम काटने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली नहीं है।  
​26 नवंबर को राज्य स्तरीय 'संविधान रक्षा मार्च'
​पंकज तिवारी ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय 'संविधान रक्षा मार्च' आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा।  
​उन्होंने पत्रकारों, कांग्रेसजनों और आम नागरिकों से इस मार्च में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला और नागरिकों के मताधिकार से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।  
​इस अवसर पर जितेंद्र कमलापुरीऔर धनंजय पाठक भी उपस्थित थे।