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एक करोड़ के तालाब पर भू-माफियाओं का कब्जा! चारों ओर खड़ी कर दी ईंट की दीवार।


नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा, डीसी को पत्र लिखकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग।
रिपोर्ट उदय किशोर सिंह,
जामताड़ा। सरकारी खजाने से करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर जिस सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया, आज उसी तालाब के अस्तित्व पर अतिक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित गायछांद में सार्वजनिक तालाब को कथित तौर पर कब्जे में लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भू-माफियाओं और दबंगों ने तालाब के चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी कर उसे घेर लिया है। सरकारी राशि से विकसित सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे की शिकायत ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली और तालाब की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की राशि से वार्ड संख्या 12 के गायछांद स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था। इस कार्य पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसका उद्देश्य तालाब का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन जीर्णोद्धार के बाद अब तालाब के चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी कर घेराबंदी किए जाने की शिकायत मिल रही है। इससे सार्वजनिक तालाब पर निजी कब्जे की आशंका गहरा गई है।
अध्यक्ष आशा गुप्ता ने कहा कि सरकारी राशि से विकसित सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस तालाब के जीर्णोद्धार पर जनता के पैसे खर्च किए गए, यदि उसी तालाब को कुछ लोग अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं तो यह सीधे तौर पर आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है। साथ ही तालाब की निष्पक्ष जांच कराने, उसे अतिक्रमण मुक्त करने और इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
जांच के बाद तालाब को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त : सोमा खंडैत
वहीं, मामले को लेकर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडैत ने बताया कि वार्ड संख्या 12 स्थित तालाब के जीर्णोद्धार और उसके बाद चारदीवारी से घेराबंदी किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। सार्वजनिक तालाब की इस तरह घेराबंदी किए जाने के मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला करीब दो वर्ष पुराना है। जमीन के स्वामित्व और घेराबंदी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब एक करोड़ रुपये की सरकारी राशि से जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक तालाब की घेराबंदी आखिर किस आधार पर की गई? जमीन का वास्तविक मालिक कौन है और सार्वजनिक तालाब को चारदीवारी से घेरने के पीछे किन लोगों की भूमिका है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और नगर पंचायत की कार्रवाई पर टिकी हैं।