दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश, मुख्य सचिव की कार्यशैली पर अदालत ने जताई नाराजगी
दो से अधिक संतान मामले में चतरा नगर परिषद अध्यक्ष की पात्रता को चुनौती, हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग पर लगाया 5 हजार रुपये जुर्माना
रांची एक्सप्रेस संवाददाता
चतरा। नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान की पद पर बने रहने की पात्रता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा मामला एक बार फिर चर्चा में है। दो से अधिक संतान होने के आधार पर अध्यक्ष की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजेश साह की ओर से दाखिल रिट याचिका संख्या WP(C) 3880/26 पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने मामले में नगर विकास विभाग की ओर से लगातार जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं, नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से लगातार दो बार जवाब दाखिल नहीं किए जाने की बात सामने आई।जवाब दाखिल करने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही विभाग को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
विभाग के जवाब पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद चतरा नगर परिषद अध्यक्ष की पात्रता से जुड़ा मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। याचिकाकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजेश साह ने दो से अधिक संतान होने के मुद्दे को आधार बनाकर अध्यक्ष के निर्वाचन की पात्रता को न्यायालय में चुनौती दी है।अब इस मामले में नगर विकास विभाग के जवाब का इंतजार है। निर्धारित दो सप्ताह की समय सीमा में विभाग अपना पक्ष किस प्रकार रखता है, इससे आगे की कानूनी सुनवाई की दिशा तय होगी। फिलहाल चतरा के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं।






