यरुशलम, 26 अक्टूबर 2026। इजरायल में 27 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगी संगठनों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने आशंका जताई कि ईरान से जुड़े संगठन चुनाव के दौरान हमले करके मतदान प्रक्रिया को बाधित करने या देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बयान के बाद इजरायल में राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और चुनावी माहौल को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर जताई आशंका

नेतन्याहू ने रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे आशंका है कि ईरान और उसके सहयोगी चुनाव के आसपास हमले करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई का इजरायल कड़ा जवाब देगा।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की सेना संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार है। उनके अनुसार, सैन्य बलों को रक्षात्मक और आक्रामक, दोनों तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। हालांकि, ईरान की ओर से चुनाव को प्रभावित करने की किसी विशिष्ट योजना की स्वतंत्र पुष्टि इन बयानों से नहीं होती है।

चुनाव प्रचार में सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख

इजरायल में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और ईरान के साथ तनाव राजनीतिक बहस के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव प्रचार में देश की सैन्य क्षमता और सुरक्षा संबंधी फैसलों को प्रमुखता दे रहे हैं। उनका तर्क है कि क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए मजबूत नेतृत्व और सतर्क सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।

इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल क्षमताओं को लेकर इजरायली नेतृत्व लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले दी गई चेतावनी को केवल सैन्य बयान के बजाय देश की व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

विपक्ष ने भी उठाए सवाल

नेतन्याहू की ईरान संबंधी चेतावनियों और चुनाव से पहले उनके सुरक्षा-केंद्रित प्रचार पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री चुनावी माहौल में खतरे की आशंकाओं को अधिक महत्व देकर मतदाताओं की सोच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, नेतन्याहू का पक्ष है कि देश की सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद यह दिखाते हैं कि चुनाव में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सरकार के फैसलों और नेतृत्व की जवाबदेही पर भी बहस हो रही है।

27 अक्टूबर को होगा मतदान

इजरायल में 27 अक्टूबर को संसद की 120 सीटों के लिए मतदान निर्धारित है। देश की संसदीय व्यवस्था में किसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। चुनाव के नतीजे देश की अगली सरकार और नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों के सामने मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की चुनौती है। संभावित हमलों की आशंका के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं का भरोसा कायम रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनी हुई है नजर

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य टकराव का असर मध्य पूर्व की स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। इसलिए चुनाव से पहले दिए गए बयानों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है।

निष्कर्ष: इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की चेतावनी ने सुरक्षा और विदेश नीति को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है या नहीं और चुनाव के बाद इजरायल की ईरान नीति में क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल, ईरान की ओर से चुनाव बाधित करने के किसी प्रयास को स्थापित तथ्य के बजाय इजरायली नेतृत्व की जताई गई आशंका के रूप में ही देखा जाना चाहिए।