पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों की आशंका को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती गांवों में सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर हाल में सतर्क रहना होगा ताकि आतंकियों को राज्य में शरण लेने का मौका न मिले।
एसएलएसटी शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा अभ्यर्थियों के एक विवादास्पद प्रदर्शन को लेकर दायर अदालत अवमानना मामले में अब राजनीति गरमा गई है। इस मामले में तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष का नाम शामिल किए जाने पर उन्होंने वाममोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड मुरादाबाद के अधिशासी अभियंता कुलदीप संत के खिलाफ अवर अभियंताओं के बाद अब कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना देकर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की है।
पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के तत्काल भुगतान का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह लड़ाई सरकारी कर्मचारियों ने राज्य के ट्रिब्यूनल से लेकर जिला और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है। राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के ही आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद सरकार की ओर से अदालतों में लगातार डीए की मांग को चुनौती दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि सरका
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई को होने जा रही नीति आयोग की अहम बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्य मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री ने न तो कैबिनेट में और न ही पार्टी के भीतर इस विषय पर कोई स्पष्ट संकेत दिया है कि वह बैठक में स्वयं भाग लेंगी या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगी।
