रांची : नगर निगम चुनाव में राज्य चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दलों की सूची से शामिल नहीं करने पर पार्टी द्वारा होटल पार्क स्ट्रीट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में कहा गया कि नगर विकास विभाग के नए नुयामनुसार 26 फरवरी को नगर निकाय चुनाव में शामिल होने हेतु जिन राजनीतिक दलों की सूची राज्य चुनाव आयोग ने जारी की उसमें आम आदमी पार्टी समेत कई और दलों को छोड़ दिया गया। नगर विकास विभाग की यह चाल विभाग के मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह और भाजपा के इशारे पर चली गयी। आम जनता के बीच आम आदमी पार्टी की बढ़ती गतिविधि और लोकप्रियता से सीपी सिंह और भाजपा सरकार बुरी तरह डर गई है तथा इसे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जान बूझ कर गलत नियम बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने रघुवर सरकार के इस नियम को झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है , जिसकी सुनवाई 15 मार्च को होगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ने के अपने संवैधानिक अधिकार के हनन के खिलाफ तथा पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं होने की खिलाफ आम आदमी पार्टी ने माननीय उच्च न्यायलय में रिट (केस) किया है । प्रेस वार्ता को राज्य कोषाध्यक्ष आलोक शरण तथा प्रदेश समिति सदस्य पवन पांडेय एवं राजन सिंह, रांंची जिला अध्यक्ष लक्षण सिंह, महासचिव तथा नगर अध्यक्ष सुनील सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।