वरीय संवाददाता

रांची : विधान सभा के बजट सत्र के छठे दिन भी सदन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पहले सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष ने जहां हाथ में तख्तियां लेकर विपक्ष पर आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों ने सरकार विरोधी बातों से लिखा हुआ 22 मीटर का लंबा पोस्टर दिखाया। सत्ता पक्ष झाविमो विधायक प्रदीप यादव को सदन से निलंबित करने की मांग करते रहे। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि विपक्ष सदन की गरिमा को अपमानित करने का काम कर रहा है। सदन के अंदर जूता दिखाना गलत है। विपक्ष के सदस्य सदन के अंदर कभी काला टोपी तो कभी जूता दिखाते हैं। ऐसी घटना से विधायिका अपमानित हो रही है। ऐसे में एनडीए विधायक सदन से मांग करती है कि ऐसे विधायकों को सदन से निलंबित किया जाये।

इस दौरान विधान सभा में प्रश्नकाल में दो सवाल उठे। यह पहला मौका था जब बजट सत्र में प्रश्नकाल में दो प्रश्नकाल हुआ। पिछले 17 जनवरी से लगातार विपक्ष के विरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं हुआ।

हालांकि बुधवार भी प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू किया, लेकिन स्पीकर ने सबके माइक्रोफोन बंद करने का निर्देश दे दिया। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर पक्ष और विपक्ष का विरोध जारी रहा। एक तरफ विपक्ष पदाधिकारियों के निलंबन के मुद्दे पर विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग सदन की गरिमा को अपमानित करने वाले विधायक को निलंबित करने की मांग कर रहे थे।

सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होते ही सदन में हंगामा जोर पकड़ने लगा। स्पीकर के आसन पर बैठने से पूर्व ही हंगामे को लेकर पहले से तैयार सदस्यों ने नारेबाजी की। इस बीच विधायक राधा कृष्ण किशोर ने अल्पसूचित प्रश्न करते हुए मंत्री पथ निर्माण विभाग से सवाल पूछा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में पथ निर्माण विभाग 5464.66 करोड़ रुपये योजना उद्देश्य के लिए है। सरकार बताये कि अभी तक मात्र 3684.69 करोड़ ही खर्च हो सकी है। ऐसे में बची हुई राशि तीन महीने में जो कि 1777.97 करोड़ है, कैसे खर्च करेगी। जिसके जवाब में विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि विभाग अंतिम तीन महीने में बजट का 25 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। बरसात के कारण काम कम हुआ। अभी तक मात्र 60 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। आने वाले तीन महीनें में 100 प्रतिशत खर्च हो जायेगा। उन्होंने कहा कि विभाग के पास 11716 करोड़ रुपया की योजना है। इसके अनुसार ही मार्च तक विभाग खर्च करेगा। सरकार के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के बाद ही विपक्ष का हंगामा बढ़ गया और विधान सभा अध्यक्ष ने 11:17 मिनट पर सदन की कार्रवाई को 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सत्र के शुरू होते ही फिर से सदन में हंगामा होने लगा। सदन में विपक्ष के तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जेपीएससी के पीटी परीक्षा में आरक्षण नहीं देने के मामले को उठाया, जिसका समर्थन सत्ता पक्ष के राधा कृष्ण किशोर ने भी किया।

विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि चतुर्थ जेपीएससी परीक्षा तक यह नियम राज्य में लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद यह हटा दिया गया। जबकि झारखण्ड की नियमावली और बिहार की नियमावली में कोई बदलाव नहीं है। फिर यह आरक्षण अमान्य क्यों है। सरकार सामाजिक न्याय दे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जेपीएससी एक संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार आज के कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी के मामले पर विचार कर जेपीएससी को 29 तारीख की होने वाली मेन्स परीक्षा को तत्काल रद्द करने की बात कहेगी। इसके बीच ही विधान सभा अध्यक्ष ने अनंत ओझा को बजट पर अपना वक्तव्य देने को कहा। लेकिन विपक्ष बार बार अपनी बात को सदन में रखने का आग्रह अध्यक्ष से करते रहे। बार-बार विपक्ष के द्वारा हो रहे नारेबाजी के कारण विधान सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को 2.37 बजे 29 जनवरी सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।