संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया कि जनवितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से भी लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं। प्रथम चरण में इसे रांची जिला से शुरू करें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पश्चात जो निवेशक झारखंड में अपना प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। राज्य में यदि कोई निवेशक ट्रांसफॉर्मर का निर्माण करने हेतु निवेश करना चाह रहे हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उन्हें सहयोग प्रदान करें। इससे ट्रांसफॉर्मर का भंडारण सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करें तथा प्रत्येक उपभोक्ता से बिजली बिल की राशि प्राप्त करें। वे आज झारखंड मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि दिसम्बर 2018 तक झारखंड के प्रत्येक घर में विद्युत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के साथ-साथ सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी समानांतर रूप से चलता रहे। सभी जीएम एवं इंजीनियर के साथ बैठक कर उनको निश्चित समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी दें। जिन दुर्गम क्षेत्रों में ट्रांसमिशन का कार्य चल रहा है, वहां सामग्रियों के भंडारण तथा इसकी सुरक्षा में पुलिस सहयोग करेगी। प्राय: यह देखा गया है कि संवेदक सर्वे के नाम पर समय बर्बाद करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद ही निर्माण व अधिष्ठापन संबंधित कार्य की जाए। जिन क्षेत्रों में सर्वे का काम पूरा हो गया है, वहां पर तुरंत कार्य प्रारम्भ करें। जिन संवेदकों के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। उनको ब्लैक लिस्ट करें।

बैठक में बताया गया कि बिजली की चोरी रोकने के लिए 10140 ट्रांसफर्मर की मीटरिंग की गयी है। 30 शहरों के लिए जीआईएस कन्ज्यूमर इंडेक्ंसिन एवं एसेट मैपिंग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कम्पनियां-आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की जाती है। इससे योजना समय पर पूरी नहीं हो पाती है। इसके लिए संबंधित कम्पनी में एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जा सकती है, ताकि वहां से नियमित अन्तराल पर सामग्रियों की आपूर्ति होती रहे। सामग्रियों के भंडारण हेतु गोदामों की संख्या भी बढ़ाएं। इससे कार्य स्थल पर सामग्रियों को पहुंचाने में कम वक्त लगेगा। सप्ताह में एक बार स्थल निरीक्षण करें, इससे योजना के भौतिक प्रगति की जानकारी मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री दास ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं विभिन्न ट्रांसमिशन लाइन के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। चन्दनकियारी-जैना मोड़, चन्दनकियारी- गोबिन्दपुर, बहरागोड़ा-दालभूमगढ, ईटखोरी-चतरा, रातू-कांके, पीटीपीएस-रातू, गोड्डा-ललमटिया, पाकुड़-साहेबगंज, गिरिडीह-जमुआ, गिरिडीह-जसीडीह, गोड्डा-दुमका इत्यादि का सर्वे, डिजाइन, रुट एलाइमेंट एवं अन्य कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। निश्चित अवधि में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने में नाबार्ड, आरईसी, पीएफसी, वर्ल्ड बैंक इत्यादि का सहयोग लेने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।