Latest News
- पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- राहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा
- कांग्रेस का देशभर में अनशन शुरू
- भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे के पहले नक्सलियों ने किए सीरियल ब्लास्ट
- जीतू को स्वर्ण, मेहुली-अपूर्वी ने भी जीते पदक
- भारत के दो विकेटकीपर बल्लेबाज़ों की होगी भिड़ंत
- चारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरी
- कातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम
- मुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की लिस्ट में
कंपनियों में नहीं होगी बाहरियों की नियुक्ति
| | 10 Feb 2018 7:24 AM GMT
राज्य ब्यूरोरांची/सरायकेला : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वह एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे।...
राज्य ब्यूरो
रांची/सरायकेला : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वह एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सभी कंपनी को निर्देश दिया गया है। कोई भी बाहरी नियुक्ति नहीं होगी। राज्य से प्रतिभा और बेरोजगारों का पलायन एक कलंक है। इससे आर्थिक, शारीरिक शोषण भी किया जाता है। मोमेंटम झारखंड से पलायन रोकने की शुरुआत हो चुकी है। श्री दास शुक्रवार को सरायकेला खरसावां में राम कृष्ण फोर्जिंग्स के 7वें फेज की आधारशिला कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि फोर्जिंग एवं फॉउंड्रिंग की काफी संभावनाएं है। हमारी सरकार की सबसे पहली चुनौती थी बेरोजगारी, गरीबी,अभाव की जिंदगी को दूर करना।
मुख्यमंत्री ने आरकेएफएल के चेयरमैन महाबीर प्रसाद जालान एवं उनकी टीम की चर्चा करते हुए कहा कि रेलवे पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, खनन पार्ट्स जैसे अनेकों वस्तुओं का निर्माण जो उच्च क्वालिटी का है। इस प्लांट से हाई स्पीड बोगी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलान झारखंड की धरती पर 3डी तकनीकी प्लांट लगाएंगे।
जालान ने मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि झारखंड में रेलवे और रक्षा विभाग का क्रय केंद्र खुले,जिससे यहां के उद्योगों को खरीद का फायदा मिले और झारखंड के उद्यमी भी इससे भाग ले सकें। उन्होंने आग्राह किया कि पूर्वी भारत में एक भी ट्रेनैक्टर मैनुफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, इस पर सरकार ध्यान दें।
2022 तक विकसित झारखंड : मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें न ही रोजगार है और न ही घर है, उन्हें घर एवं स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2022 तक झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में होगा। उन्होंने कहा कि देश का 40% संसाधन हमारे पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिस गांव में 50% आदिवासी है वहां पर आदिवासी विकास समिति और जहां 50% से कम है वहां ग्राम विकास समिति बनाया जाएगा। गांव में विकास की राशि सीधा समिति को दिया जाएगा। समिति डोभा, कुआ, चेकडैम इत्यादि बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2018 तक घर घर मे बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन सुदूर गांव के हर परिवार को दिया जायेगा।