नई दिल्ली (वार्ता) : अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में तत्काल गिरμतारी का प्रावधान हटाने के फैसले के विरोध में सोमवार को दलित समुदाय से जुड़े संगठनों के 'भारत बंद' के दौरान कई स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं में मध्यप्रदेश में पांच, उत्तरप्रदेश में दो और राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को गिरμतार किया गया है। देशभर में विभिन्न हिस्सों में दलित समाज के कई संगठनों ने फैसले का विरोध करते हुए ंिहसक प्रदर्शन किये। कई स्थानों पर तोड़ फोड़, आगजनी, यातायात जाम करने, रेल पटरियां उखाड़ने तथा पुलिस के साथ झड़पें हुई। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पडा। दलितों संगठनों के आह्वान पर आयोजित भारत बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कुछ स्थानों पर बाजार बंद रहे और वाहन नहीं चले। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पंजाब सहित अन्यों राज्यों में सैंकडों प्रदर्शनकारियों को गिरμतार किया गया है। विभिन्न राज्यों में ंिहसक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए ंिहसा से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में त्वरित कार्य बल एवं अर्द्धसैनिक बलों की चार-चार कंपनियां भेजी गयी हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार बंद और हिंसा से प्रभावित गुजरात, बिहार, राजस्थान , हरियाणा और पंजाब में स्थिति की निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस पूरी तरह चौकस है।

उत्तर प्रदेश में स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्य बल की दो कंपनी मेरठ में तथा एक - एक कंपनी हापुड़ तथा आगरा में भेजी गयी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर तथा भोपाल में दो - दो कंपनियां भेजी गयी हैं। इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने फैसले के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। उन्होंने सभी पार्टियों , संगठनों और लोगों ंिहसा नहीं भड़काने तथा शांति बनायें की अपील की है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में ंिहसक प्रदर्शन की खबरें मिली हैं जबकि पंजाब में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गयी हैं। कई शहरों में रेल, सड़क यातायात बंद और वाहनों को आग लगाने के समाचार भी मिले हैं। राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी हैं।

इसके अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना और गुजरात में भी दलित समाज के संगठनों ने न्यायालय के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया।