नई दिल्ली (एजेंसियां) : कैबिनेट ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एग्जिम बैंक) और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ साउथ कोरिया (केईसीआईएम) के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को बुधवार मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत में ढांचागत विकास के लिए और अन्य देशों में भी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नौ अरब डॉलर का निर्यात ऋण दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों बैंकों के बीच के इस एमओयू पर हस्ताक्षर वित्तमंत्री अरुण जेटली की आगामी दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान होंगे। जेटली 14 से 15 जून के बीच वार्षिक वित्तीय द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए सियोल में होंगे। इस निर्णय से देश के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने की उम्मीद है और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक और वित्तीय संबंधों को गहरा किया जा सकता है।

बयान के अनुसार, "इस निर्यात ऋण का उपयोग भारत में स्मार्ट शहरों, रेलवे, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन इत्यादि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भारत और दक्षिण कोरिया से अन्य देशों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। कार्यान्वयन की रणनीति के तहत एमओयू के लिए पार्टियां वित्तीय सहायता की संरचना के लिए आपसी परामर्श और मौजूदा व्यवस्था व संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगी।