चंडीगढ़ (हि.स.)। पंजाब के लुधियाना में 1984 के दंगा पीडि़त परिवार की पांच महिलाएं 12 सितम्बर को सचिवालय में प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ धरना देंगी। इन परिवारों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी उनको मुआवजा देने की जगह बेवजह जांच पड़ताल के नाम पर ऐसे कागजों की मांग करते हैं, जो संभव ही नहीं है। जबकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाये।

यह जानकारी बुधवार को लुधियाना में 1984 सिख कत्लेआम पीड़ित वैल्फेयर सोसायटी पंजाब के प्रधान सुरजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही राज्य सरकार द्वारा दंगा पीड़ित परिवारों के हित में किए गए फैसलों को लागू करने की जगह बिना वजह ही तंग परेशान करने पर तुली हुई है। सुरजीत सिंह ने बताया कि 2010 में 578 लाल कार्ड बनाए गए थे। इनकी पहले सीनियर अफसरों की तरफ से 3 बार जांच की जा चुकी है। इसके बाद पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से 3 हल्फिया बयान हाईकोर्ट में दिए गए कि जो भी लाल कार्ड अब तक बने हैं, वह सारे दुरुस्त हैं लेकिन उसके बाद पटियाला डिवीजन के कमिश्रर की तरफ से दंगा पीड़ित परिवारों की फिर से फाइलें खोल कर 30 वर्षीय पुराने कागज मांगे जा रहे हैं और परिवारों को जलील व परेशान किया जा रहा है।