रांची, झारखंड का परिवहन विभाग असंवेदनशील एवं अवैज्ञानिक हो गया है। परिवहन अधिकारियों को नियम एवं कानून की भी जानकारी नहीं है। मोटरवाहन अधिनियम की जानकारी के अभाव में राज्य के जिला परिवहन कार्यालयों में निजी निबंधित वाहनों का व्यावसायिक निबंधन नहीं हो पा रहा है। निजी वाहनों का व्यावसायिक निबंधन नहीं होने से एक ओर सरकार को जहां प्रति महीने करोड़ों रुपए राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर वाहनों की बैठान (सीटिंग) क्षमता (सीटिंग कैपेसिटी) पांच-सात के चक्कर में वाहनस्वामी चक्की में पिस रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ-साथ जिलों के मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) मुख्य रूप से जिम्मेवार माने जा रहे हैं। राज्य में 10,000 से अधिक निजी निबंधित वाहनों का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग कर लाभ अर्जित किया जा रहा है।

राज्य के कई मोटरयान निरीक्षकों से बात करने पर पता चला कि निजी वाहनों का निबंधन व्यावसायिक वाहन में परिवर्तित करने के लिए बैठान क्षमता पांच होगी या सात इस नियम की जानकारी उन्हें नहीं है। नियम की जानकारी के अभाव में वाहन स्वामियों के आवेदन महीनों से कार्यालयों में लंबित पड़े हुए हैं। वाहनस्वामी पांच सीटों वाली अपने निजी निबंधित वाहनों को व्यावसायिक वाहन में परर्िवत्तित कर व्यावसायिक निबंधन करने के लिए आवेदन जमा करने पर मोटरयान निरीक्षकों द्वारा बैठान क्षमता लिखना बंद कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म में बैठान क्षमता दर्ज नहीं रहने के कारण जिला परिवहन कार्यालयों में व्यावसायिक निबंधन करना नियम संगत नहीं है। क्योंकि बैठान क्षमता के आधार पर ही वाहनस्वामियों से रोड टैक्स एवं अतिरिक्त रोडटैक्स लिया जाता है। बैठान क्षमता पांच और सात अलग-अलग टैक्स है। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों को परमिट एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र भी लेना पड़ता है। निजी वाहनों का एकमुश्त (वनटाइम टैक्स) एवं व्यावसायिक वाहनों का प्रत्येक तीन महीने पर टैक्स लिया जाता है। समय पर व्यावसायिक वाहनों का निबंधन नहीं होने से वाहनस्वामियों को दो से तीन महीने तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ती है।
राज्य के जिला परिवहन पदाधिकारियों एवं मोटरयान निरीक्षकों को यह पता ही नहीं है कि पांच सीटोंवाली निजी कार को व्यावसायिक वाहन में बदलें जाने पर उसकी बैठान क्षमता पांच होगी या सात होगी। पांच-सात सीटों के चक्कर में वाहनस्वामी पिसे जा रहे हैं। वाहनस्वामी व्यावसायिक वाहन में निबंधन करने के लिए दबाव बनाते हैं तो पदाधिकारियों द्वारा परिवहन मुख्यालय से इस संबंध में नया आदेश चाहते हैं। पूर्व के सरकारी आदेश का उन्हें पता नहीं है। विभाग के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे दुखद बात तो यह है कि मोटरयान निरीक्षकों को यह पता ही नहीं है कि बैठान क्षमता पांच लिखें या सात लिखें। इसलिए बैठान क्षमता लिखे बिना ही व्यावसायिक निबंधन करने के लिए आवेदन फॉर्म जिला परिवहन कार्यालय भेज दिया जाता है। फलत: जिला परिवहन कार्यालयों में व्यावसायिक निबंधन लंबित हो जाता है।
पूर्व में निजी निबंधित वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करने पर वैसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर व्यावसायिक वाहनों में निबंधन कर निजी निबंधन की तिथि से रोड टैक्स एवं अतिरिक्त रोड टैक्स वसूल किया जाता था। परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर अभी नहीं है। जिले के बड़े-बड़े होटलों, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों, निजी, सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निजी निबंधित वाहन कतार में खड़े नजर आते हैं। जिनका व्यावसायिक वाहन में परर्िवत्ति होना चाहिए था। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण नहीं हो सका।
जो थोड़े बहुत वाहनस्वामी स्वेच्छा से व्यावसायिक वाहन में निबंधन कराना चाहते हैं उन्हें नियम की जानकारी के अभाव में अनावश्यक परेशान किया जाता है। बैठान क्षमता पांच हो या सात इसका पेंच अभी विभाग सुलझा नहीं सका है। विभाग की ऐसी मंशा भी नहीं है कि परिवहन विभाग का अपना स्वतंत्र कैडर हो। जिसको नियम-परिनियम की जानकारी हो।