[caption id="attachment_296210" align="aligncenter" width="675"] परियोजना कर्मियों का अनशन तुड़वाती शिक्षा मंत्री नीरा यादव। [/caption]
रांची, राज्य भर के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मियों की 18 जनवरी से चल रही हड़ताल एवं आमरण आनशन शिक्षामंत्री डा. नीरा यादव की पहल पर आज 32वें दिन समाप्त हो गया। छठे वेतनमान के आधार पर परिलब्धि का निर्धारण करने एवं सेवा नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य परियोजना कार्यालय, डोरंडा के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों को शिक्षामंत्री ने जूस पिलाकर उनकी मांगों पर समूचित एवं जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हड़ताल अवधि का होगा वेतन भुगतान : परियोजना कर्मियों की 18 जनवरी से 17 फरवरी तक की हड़ताल अवधि को कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए इस अवधि का वेतन भुगतान जनवरी एवं फरवरी माह के वेतन के साथ करने की बात कही गयी। यह जानकारी संघ के अध्यक्ष राजीव शरण ने दी। सर्वसम्मति से हुआ निर्णय : ज्ञात है कि 17 फरवरी को हुई बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव द्वारा कमेटी का गठन कर परियोजना कर्मियों के लिये 1997-98 में चतुर्थ वेतनमान के आधार पर तय परिलब्धि को छठे वेतनमान के आधार पर पुन: निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा।

कमेटी समूह बीमा एवं चिकित्सा बीमा की सीमा का पदवार निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौेंपेगी। भविष्य निधि का लाभ : राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में परियोजना कर्मचारियों को एक सितंबर 2014 के प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि के नये नियम के अन्तर्गत इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक जिला पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। उक्त जानकारी संघ के सदस्य प्रताप कुमार ने दी।