[caption id="attachment_291884" align="aligncenter" width="341"] संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते सी.पी. सिंह व अन्य। [/caption]
रांची, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार इस पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर श्री सिंह संवाददाता सम्मेलन में नगर विकास विभाग, परिवहन, रेलवे परियोजना सहित अन्य विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग की ओर से राज्य गठन के बाद पहली बार दो नगर निकायों का गठन किया गया है। इसमें रामगढ़ नगर परिषद् और गढ़वा नगर ऊंटारी नगर पंचायत शामिल है। इसके अलावा चास एवं आदित्यपुर नगर परिषद को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है। पाकुड़ एवं सिमडेगा नगर पंचायत को नगर परिषद के रुप में उत्क्रमित किया गया है। हजारीबाग और गिरिडीह नगर परिषद् को नगर निगम के रुप में गठित करने का प्रस्ताव है।

श्री सिंह ने बताया कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संपत्ति कर नियमावली को अधिसूचित किया गया है। इसमें होल्डिंग टैक्स की दर में संशोधन किया गया है। मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें दंड का भी प्रावधान है। श्री सिंह ने कहा कि रांची शहरी क्षेत्र का मास्टर प्लान मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। जमशेदपुर, देवघर एवं चास सहित 27 अन्य नगर निकायों का मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। 18 निकायों का मास्टर प्लान इस वर्ष के अंतिम तक तैयार कर लिया जायेगा। दस बड़े शहरों का सिटी डेवलेपमेंट प्लान तैयार किया गया है।
उन्होंने इसके अलावा शहरी जलापूर्ति योजना, बस पड़ाव एवं ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइट, रिंग रोड, फ्लाई ओवर एंव प्रमुख सड़कों का निर्माण, रांची में अपोलो हॉस्पीटल की स्थापना, हरमू नदी जीर्णोध्दार सिवरेज एंव ड्रेनेज योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना, जेयूपीएमआइ का गठन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, ई-रिक्शा प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, सामूहिक द्रुत परिवहन प्रणाली, मोनो रेल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, विश्व बैंक संपोषित योजना, ई-गवर्नेस सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
सिटी मैंनेजरों की हुई नियुक्ति : मंत्री ने कहा कि नगर निगम में मैन पावर की कमी है। निगम में वर्षो से बहाली नहीं हुई है। सभी शहरी स्थानीय निकायों एंव निकाय अंतगर्त संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के लिए संविदा के आधार पर 100 पद सृजित किये गये हैं, जिनमें 87 नगर प्रबंधकों की नियुक्ति विभागीय स्तर से की गयी है।
स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार : मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत रांची शहर को भारत के 98 प्रस्तावित शहरों में शामिल किया गया है। इसके परामर्श के लिए ईयरनेस्ट एंड एंग को चयनित किया गया है। साथ ही आइटीडीपी की हैंड हॉल्डिंग एजेंसी रुप में निशुल्क सेवाएं प्राप्त की जा रही है। इनके द्वारा स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार के महत्वकांक्षी योजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर एवं आदित्यपुरी का चयन किया गया है। इस योजना के तहत बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का प्रयास सरकार कर रही है। राजीव आवास योजना के अंतगर्त धनबाद, रांची और चास में 240 आवास का निर्माण हो चुका है। श्री सिंह ने कहा कि आवास योजना के तहत 1400 आवास बन रहे है। इसमें 343 बनकर तैयार हैं। जिसका भी देश के अंदर पक्का मकान नहीं होगा उसे मकान उपलब्ध कराया जायेगा।
एक लाख 20 हजार शौचालय बनेंगे : भारत सरकार के स्वच्छ मिशन के योजना के तहत 2015-16 में एक लाख 20 हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत रांची में 25 हजार शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। इसके तहत दो किस्त में लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अलावा 37 हजार 991 लाभुकों का चयन हो रहा है। इस योजना के तहत भारत सरकार से अबतक 15.27 करोड़ रुपये आंवटित किये गये हैं।
प्रमुख सड़कों और दो फ्लाई ओवर का होगा निर्माण : रांची शहर के अंतगर्त रिंग रोड और दो लाई ओवर निर्माण एवं प्रमुख पथों के निर्माण के लिए मेकॉन को नियुक्त किया गया है। इनमें पांच प्रमुख पथों हवाई अड्डा से बिरसा चौक, राजभवन से कांटा टोली चौक तक, राजभवन से बुटी मोड़ तक, राजभवन से हीनू चौक और दो फ्लाई ओवर रातू रोड और कांटा टोली चौक में बनाने का निर्णय लिया गया है।
मोनो रेल का प्रस्ताव : मोनो रेल परिचालन के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर पर परिचालन का प्रस्ताव है। इनमें प्रथम चरण के अंतगर्त सीआरपीएफ मुख्यालय से कचहरी चौक तक प्रस्ताव है। जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। इसे अंतिम रुप दे दिया गया है। जिसमें कुल 19 स्टेशन हैं। परामर्शी आइडीएफसी के द्वारा इस माह के अंत तक डीपीआर समर्पित किया जायेगा।
ई-गवर्नेस हुआ प्रभावी : ई-गवर्नेस योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके अतंगर्त 29 शहरी स्थानीय शहरी निकायों जलापूर्ति, परिवाहन, सविरेज-ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन एवं अन्य आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्रों में विश्व बेंक की सहायता से कुल 1800 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति के लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।