रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। अतएव राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों के पदाधिकारीगण अपने-अपने निर्धारित राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को समय पर पूरा करने हेतु समयबध्द रुप से कार्य करें। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के वाणिज्य कर पैटर्न के अध्ययन का निर्देश देते हुए कहा कि बड़े कर वंचकों की विभागवार एवं जिलावार सूची तैयार कर समयबध्द रुप से कार्रवाई करें। उन्होंने पूरे राज्य में लम्बित सर्टिफिकेट केसों के निष्पादन हेतु टाइमलाईन निर्धारित करने का निदेश देते हुए कहा कि कर देने वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसका ख्याल रखें तथा प्रक्रिया को सरल बनायें। वे आज प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में सूबे के वरीय पदाधिकारियों के साथ राज्य के राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने करवंचना एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वयन पर बल देते हुए कहा कि राज्य का राजस्व संग्रहण राज्य के बजट के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों अथवा ट्रिब्युनलों में कराधान से संबंधित सभी लम्बित मामलों के निष्पादन की स्थिति से अवगत होते हुए विभागवार लम्बित चले आ रहे दीवानी मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कारवाई करने का निदेश दिया। कराधान से संबंधित लम्बित मामलों के कारण बड़ी-बड़ी सरकारी राशियों की वसूली विचाराधीन है। ऐसे मामलों की नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के चेकपोस्टों पर शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रीज बनवाएं। राज्य सरकार वे-ब्रीजों पर निरंतर पेट्रोलिंग करा रही है। चेकपोस्टों पर सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डिफॉल्टर कर्जदारों से बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई करें एवं डेफर्ड टैक्स के बकायेदारों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दें। उन्होंने कहा कि बकाया कर प्राप्ति हेतु विशेष कैंप आयोजित किये जाएं। उन्होंने निदेशित किया कि ई-कॉमर्स के कारण भी स्थानीय कराधान में ह्रास हो रहा है। अतएव ई-कॉमर्स के सभी अवयवों का अध्ययन कर कराधान की संभावनाओं का प्रस्ताव दिया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आर.एस.पोदद्ार, प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव,वाणिज्य कर विभाग निधि खरे,सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार के.के.सोन, अपर वित्त आयुक्त सत्येन्द्र सिंह, उत्पाद आयुक्त सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे।