रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया है कि प्रमंडलवार मिट्टी की प्रकृति एवं जलवायु के अनुसार फसल अनाज, सब्जी, फल-फूल के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए चरणबध्द रूप से वार्षिक योजना बनाकर कार्य किया जाये। मुख्यमंत्री ने झारखंड को आर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में कार्य करने, कृषकों को डीप इरिगेशन तथा पावर लिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया। वह आज प्रोजेक्ट भवन स्थित सभाकक्ष में कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गांवों में जाकर कृषक एवं कृषि कार्य से जुड़े व्यक्तियों-मजदूरों के साथ चौपाल लगायें तथा उनकी बातों को सुन कर 2016-17 का योजना-बजट बनाएं। बजट में उनकी सहभागिता होगी तभी उनका विकास होगा। महज ड्यूटी की खानापूर्ति कर किसी योजना का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए जुनून एवं टीमवर्क का होना आवश्यक है।
वित्तीय वर्ष 2015-16 में अक्तूबर माह तक कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग के लिए कुल व्यय 113926 लाख के विरुध्द 30112 लाख व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 26.4 प्रतिशत है। विगत वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में व्यय का प्रतिशत 5.72 था। 2016-17 के वार्षिक बजट में प्रस्तावित नयी योजना के अन्तर्गत अपलैंड भूमि पर हरा चारा उत्पादन, व्यवसायिक चारा उत्पादन एवं बायोमास, बछिया पालन केन्द्र की स्थापना तथा दूध उपभोक्ता जागरुकता अभियान इत्यादि शामिल है। दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण प्रज्ञा केन्द्रों के सहयोग से करने की संभावना पर भी विचार किया गया।
बैठक में जानकारी दी गयी कि 100 सहयोग समितियों के कार्यालयों में बिक्री केंद्र का निर्माण, नये तालाबों का निर्माण, एक लाख पंद्रह हजार मत्स्य कृषकों का बीमा, देवघर, गिरिडीह, रांची तथा गुमला जिला में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, नामकुम स्थित झासको लैम्पस केंद्रों के जीर्णोध्दार की योजना पर कार्य किया जा रहा है। धान की फसल के पश्चात रबी में कलस्टर आधार पर फसल उत्पादन, मूंग तथा अरहर की फसल को बढ़ावा देने, ऊपरी क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने, गृह वाटिका उद्यान विकसित करने के साथ-साथ अदरख तथा हल्दी के उत्पादन के प्रसार हेतु विशेष योजना है। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बीज सब्सिडी कृषि बीमा का भुगतान, नये चेक डैम बनाने, तालाब का उगाहीकरण इत्यादि पर विचार किया गया। बैठक में मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग रणधीर कुमार सिंह, मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव जल संसाधन सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव योजना-सह-वित्त अमित खरे, सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता नीतिन मदन कुलकर्णी, कृषि निदेशक जटा शंकर चौधरी, निबंधक सहयोग समितियां मुकेश कुमार वर्मा सहित संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।