रांची, राज्य सरकार ने पूंजीनिवेश को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में निवेश सचिव की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.एन. पांडेय ने कहा कि प्रशासी पुनर्गठन के तहत जिलों में उपविकास आयुक्त के पद पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग को अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्य सेवा के पदाधिकारियों के विरूध्द अब कार्य निष्पादन से संबंधित मामले में प्रशासी विभाग की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी। साथ ही जिन प्रखंडों में अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्य एक ही अधिकारी के जिम्मे है, वहां समस्त शक्तियाेंं को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे कार्यपालक और राजस्व पदाधिकारी की सारी शक्तियां एक ही अधिकारी को प्रदान की जा सके। बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2016 में संशोधन का निर्णय लिया गया, इसके तहत उद्योग एवं खान, भूतत्व विभाग को एक कर उद्योग, खान-भूतत्व विभाग करने का निर्णय लिया गया, वहीं योजना सह वित्त विभाग के अंतर्गत सचिव संसाधन और सचिव व्यय पद सृजन का निर्णय लिया गया, ये दोनों सचिव योजना एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव के तहत काम करेंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजी एवं सरकारी निवेश आकर्षित करने के लिए नयी दिल्ली में निवेश सचिव का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। सचिव स्तर के अधिकारी इसकी जिम्मेवारी संभालेंगे।