रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि दामोदर घाटी निगम, (डीवाीसी) अपनी बकाया राशि का 60 प्रतिशत राशि माफ करेगा जिससे राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बिजली वितरण कम्पनियों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वाकांक्षी योजना उदय, (उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेन्स योजना) के तहत झारखण्ड विद्युत वितरण कम्पनी का ऋण तथा केन्द्रीय प्रतिष्ठान (दामोदर वेली कॉरपोरेशन, कोल इण्डिया लिमिटेड) के बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण लेकर करेगी। उदय योजना में शामिल होने वाला झारखण्ड पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने इस के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और राज्यों को विकास के लिये केन्द्र के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को पुनः चालू करने हेतु सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए शीघ्र पुनर्निविदा निकाली जायेगी। उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास योजना के लिये समिति गठित की जायगी जो पुनर्वास के सभी विकल्पों का अध्ययन कर ठोस प्रस्ताव देगी जिसके आधार पर कोयला मंत्रालय की स्वीकृति के उपरांत कार्यवाही की जायेगी। पुनर्वास की योजना में विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जायगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसपी कॉलेज धनबाद को स्थानांतरित करने हेतु स्थल चयन की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जायेगी। स्थल चयन के उपरांत आधुनिक सुविधा से संपन्न कॉलेज के निर्माण हेतु भारत सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय, अपनी सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से स्पोटर्स यूनिवर्सिटी (जिसको राज्य सरकार एवं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से चलाने का निर्णय पूर्व में लिया गया है) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में सहयोग करेगी। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं के खेल-कूद की प्रतिभा को अल्पायु में ही पहचान कर विकसित करने हेतु समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरकर आयेगें एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में झारखण्ड की भागीदारी बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका होगी।