रांची : झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिये राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेज कर कुल लाभुकों की संख्या एवं उसके अनुसार खाद्यान्न की जरूरत का विवरण भेज दिया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, राज्य सरकार के सचिव विनय चौबे ने कहा कि सरकार ने सभी जिलों में कानून लागू करने की व्यवस्था कर ली है। इस कानून के तहत करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस कानून के तहत 50 लाख परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न मिल सकेगा। इसमें अंत्योदय कार्डधारी एवं पूर्व वित्त लाभुक (प्राथमिकता वाले लोग) शामिल होंगे। कुल 40 लाख 83 हजार परिवार पूर्व वित्त श्रेणी में आएंगे। इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया 27 सितम्बर से शुरू कर दी जाएगी और एक अक्तूबर से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास विभागीय मंत्री सरयू राय एवं विभागीय प्रधान सचिव विनय चौबे कानून को लागू करने के लिये तैयारियों की लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं। प्राय: सभी जिलों में डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है। ग्राम सभाओं से लाभुकों की सूची को मंजूर कराने के बाद डाटा इंट्री कर कार्ड वितरण का काम चल रहा है। पलामू के उपायुक्त श्री श्री निवास ने रांची एक्सप्रेस को टेलीफोन पर बताया कि कानून को लागू करने की पूरी तैयारियां कर ली गयी है उन्होंने कहा कि जिले में पहले दो लाख लाभुक थे परन्तु नये कानून के तहत 3 लाख 75 हजार लाभुकों को फायदा होगा। सरायकेला खरसांवा में भी तैयारियां पूरी हो गयी है। डाटा इंट्री का काम चल रही है। सभी कार्डों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। डुप्लीकेशन से बचने के लिये ऐसा किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि नये लाभुकों की संख्या बढ़ी है। पाकुड़ जिले के उपायुक्त एस. बाखला ने बताया कि नये कानून के लागू होने पर 48 हजार नये लाभुक जुड़ेंगे। इस जिले में एक लाख बारह हजार लाभुक है। उन्होंने बताया कि डाटा इंट्री का काम चल रहा है साथ-साथ कार्ड वितरण का काम भी चल रहा है। चतरा के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि लाभुकी की सूची ग्राम सभा ने पारित कर दी गयी है। कानून लागू करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है मैपिंग का काम चल रहा है। 38 हजार 10 नये लाभुक जुड़ेंगे। इस कानून को लागू करने की तैयारी का जायजा लेने के लिये भारतीय खाद्य निगम के दो अधिकारी रांची आए थे। इन अधिकारियों ने फूड सचिव विनय चौबे से विचार-विमर्श किया। कुछ जिलों में कानून लागू करने की व्यापक तैयारी है जिनमें पलामू भी शामिल है चतरा में भी तैयारी अच्छी है। पहले यह तय किया गया था कि आठ जिलों में कानून लागू किया जायेगा। आठ जिलों में चतरा भी शामिल था। राज्य सरकार इस कानून को लागू करने के बाद इसकी समीक्षा करेगी। किसी भी जिले में फर्जी कार्डों की पहचान का काम शुरू नहीं किया गया है।