नयी दिल्ली (वार्ता): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में सुधारों के लिए गठित की गयी आर एम लोढ़ा समिति ने सोमवार को कहा कि 21 अक्टूबर को दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जल्द लागू करने संबंधी पत्र जब तक जमा नहीं होंगे तब तक बोर्ड को आईपीएल की निविदा प्रक्रिया को शुरू करने नहीं दिया जायेगा। समिति ने कहा कि बीसीसीआई को आईपीएल निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के लिए यह पत्र जमा करना आवश्यक है। आईपीएल में टेलीविजन, डिजीटल के प्रसारण संबंधी अधिकार के लिए मुम्बई में मंगलवार को बोली लगायी जानी थी। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में समिति द्वारा भेजे गये ईमेल को प्राप्त करने की पुष्टि की है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि बोर्ड ने इस निविदा प्रक्रिया को स्थगित किया है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को पिछले हफ्ते शुक्रवार को उसके वित्तीय अधिकार सीमित करने और लेन-देन की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि बोर्ड को निधारित सीमा से अधिक के करार के लिए लोढा समिति से मंजूरी लेनी होगी। अदालत के आदेश के तुरंत बाद बीसीसीआई ने लोढा समिति से संपर्क करके आईपीएल के अधिकार संबंधी निविदा के लिए स्पष्टीकरण की मांग की थी। समिति ने बीसीसीआई को ईमेल में कहा, समिति ने आपका ईमेल प्राप्त किया। समिति इस संबंध में कोई निर्णय लेगी लेकिन इससे पहले बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पारित आदेश को पूरा करने के लिए उन्हें संतुष्ट करना होगा। समिति के लिए न्यायालय के आदेश को पूरा करने संबंधी यह पत्र बोर्ड द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक है।