नयी दिल्ली, : भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाइयों- ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की लंबित मांगों और जारी आंदोलन के समर्थन में कल एक दिवसीय धरना और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन ने आज जारी बयान में बताया कि भारत सरकार द्वारा 1991 में लागू राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट और मार्च 1993 में लागू आरसी गुप्ता सिफारिशों के मद्देनजर कई भत्ते और सुविधाएं शुरू की गयी थीं, लेकिन आज तक ये लंबित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि कटौती के आदेश भी अभी लंबित ही चल रहे हैं। 29 अक्तूबर, 1993 के आठवें समझौते के अनुसार अनिवार्य समान पेंशन योजना भी अभी शुरू नहीं की गयी है। बैंक कर्मचारियों को भारत सरकार और भारतीय बैंक संगठन (आईबीए) की वेतन परिभाषा के अनुसार देय कम्प्यूटर वेतन वृध्दि का लाभ भी अब तक नहीं मिल रहा है। संगठन ने बताया कि इसके अलावा हाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिवेश, मित्रा समिति की कर्मचारी विरोधी सिफारिशों, ग्रामीण बैंकों को आईबीए का सहायक सदस्य बनाने के निर्णय, पदोन्नति के प्रावधानों में संशोधन आदि के विरोध एवं संदेशवाहकों और अंशकालिक श्रमिकों के मूल दिनांक से नियमितिकरण, अनुकंपा नियुक्ति की बहाली, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और स्पेशल असिस्टेंट के पद की मांग के समर्थन में बैंक कर्मचारी आंदोलनरत हैं। बयान में बताया गया कि जारी आंदोलन के दूसरे चरण में देश भर के 56 ग्रामीण बैंकों के लगभग 1000 कर्मचारी कल यहां दिन के 11 बजे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और एक बजे के करीब संसद की ओर मार्च करेंगे, जहां उनके प्रतिनिधि वित्त मंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन देंगे।