नयी दिल्ली, केंद्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस का नि:शुल्क कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक अप्रैल से लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके तहत अगले तीन वर्ष में पांच करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां बताया कि इस योजना पर 80 अरब रुपये खर्च आएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी और इसके तहत पहला कनेक्शन नि:शुल्क दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में इसके लिये 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री प्रधान ने कहा कि इस योजना के तहत पांच करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है और उन्हें उम्मीद है कि इससे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और धुआं रहित रसोई में भोजन बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे देश में पारिस्थितिकी के स्तर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देश में बीपीएल परिवारों की संख्या में कमी लाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो बीपीएल परिवारों का स्तर भी बढ़ता है और गरीबों की हालत में भी सुधार आने लगता है। उन्हें उम्मीद है कि गरीबों की संख्या में निरंतर कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से 2016-17 के दौरान डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को फायदा होगा।