स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर सदस्यों का आचरण और व्यवहार कैसा है। विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों और कार्याें का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार फिलहाल 10 इरादों को लेकर आगे बढ़ रही है,जिसके तहत शासन में जनभागीदारी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुगम यातायात, बिजली, खेत-खलिहान, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल आज बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में अपना अभिभाषण दे रहीं थी

श्रीमती मुर्मू ने बताया कि रांची स्थित कोर कैपिटल एरिया में विधानसभा के नये भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कोर कैपिटल एरिया में ही नये सचिवालय भवन के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जाने की योजना है।
उन्होंने बताया कि विधवाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन नामक नई योजना तथा एड्स पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए नई योजना की शुरूआत की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता का गठन किया गया है, जबकि सभी थानों में सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीट पेट्रोलिंग प्रणाली प्रारंभ की गयी है तथा हाईवे पेट्रोलिंग प्रारंभ की गयी है। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 868 करोड़ रु पये के निवेश का प्रस्ताव है, वहीं बरही ग्रोथ सेंटर को विस्तारित कर विकसित करने के लिए 399 एकड़ भूमि उपलब्ध है,जिसमें से 80 एकड़ भूमि मारूति उद्योग तथा 30 एकड़ एच.पी.सी.एल. को आवंटित की गयी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता को योजनाओं के निर्माण में सहभागी बनाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में योजना बनाओ अभियान की अनूठी पहल की है और इसे हमारी योजना हमारा विकास का नाम किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, स्थानीय विधायक और पदाधिकारी, शिक्षाविद, बुध्दिजीवी गांव-गांव घूम कर लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम कर रहे है और उनका विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक लगभग दो लाख योजनाओं का चयन खुद ग्रामीणों ने किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बुधवार को राज्य के मंत्री स्वयं उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुनते है और मुख्यमंत्री खुद भी पदाधिकारियों के साथ संवाद कायम कर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते है। राज्यपाल ने बताया कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है, पूर्व में कार्यरत 43 विभागों को उसके समरूप प्रकृति एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठित करते हुए 30 विभागों के रूप में क्रियाशील बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि बजट पेशर करने वाला दूसरा राज्य होगा, जबकि नमामि गंगे परियोजना के तहत 23हजार से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 49 गांवों को खुले शौच से मुक्त किया जाएगा। राज्यपाल ने बताया कि सबके लिए आवास योजना के तहत झारखंड के शहरी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गयी है।
मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरूआत की गयी है, यह निजी भूमि पर पौधारोपण प्रोत्साहन की एक महत्वकांक्षी योजना है।