रांची, संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जेपीएससी मुद्दे पर गतिरोध के लिए विपक्षी सदस्यों को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि सत्तापक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा में विपक्षी सदस्यों की कलई खुल जाएगी,इसलिए विपक्ष बहस से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संसदीय लोकतंत्र में संभवतः यह पहली घटना है, जब सत्तापक्ष बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है। संसदीय कार्यमंत्री विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को चुनने को तैयार है, जो तथ्य हैं, उसे रखने को तैयार है, यदि कहीं गलती हुई हैं, संचिका में किसके हस्ताक्षर से पांचवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अधियाचना भेजी गयी, किसने गड़बड़ी की, सभी कागजात व संचिका सरकार दिखाने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है, 2 मार्च को भी सुनवाई की तिथि निर्धारित है,ऐसी स्थिति में विपक्षी सदस्य को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए,जिससे गलत धारणा बन जाए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, सरकार उसके कार्याें में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या को बढ़ाया व बाद में घटा दिया, आरक्षण प्रतिशत तय करने और अधियाचना भेजने की जिम्मेवारी सरकार पर होती है और यह सब तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हुई।
इस मौके पर मौजूद सत्तारुढ़ भाजपा के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण ही सदन में ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा नहीं हो सकी और अनुदान मांग पारित हो गया।