नयी दिल्ली, केन्द्र सरकार की ओर से आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर पर दी जाने वाली सब्सिडी तीन अलग-अलग चरणों में बंद करने की योजना है। इसकी शुरुआत नये वित्तीय वर्ष से की जा सकती है। तेल कंपनियों व संबंधित डीलर्स को इस संबंध में संकेत भी दे दिये गये हैं। एक तेल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केन्द्र की ओर से डीबीटीएल योजना शुरू करने का मकसद भी यही था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र ने गत वर्ष जनवरी से लोगों पर पहले डीबीटीएल योजना से जुडने का दबाव डाला और बाद में नये वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया। उपभोक्ताओं से कहा गया कि जो आधार कार्ड को गैस एजेंसी व बैंक से लिंक नहीं कराएगा उसके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि नहीं जाएगी। पहले लोगों ने इसमें खास रुचि नहीं दिखाई, पर सब्सिडी की राशि नहीं आने पर अधिकतर उपभोक्ताओं ने अपने बैंक अकाउंट को आधार व गैस कंजूमर नंबर से लिंक करा लिया।

नयी डीबीटीएल योजना लागू होने के बाद सब्सिडी देने व नहीं देने का अधिकार पूरी तरह से केन्द्र सरकार के पास चला गया है। अब बिना सब्सिडी वाला सिलेण्डर उपभोक्ता के घर पहुंच रहा है और उपभोक्ता को एक बार तो पूरे पैसे अपने पास से देने ही पड़ते हैं। सब्सिडी बंद करने का आधार मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर रहेगा।
भावी योजना के तहत प्रथम चरण में नये वित्तीय वर्ष से दस लाख से अधिक सालाना आय वालों की सब्सिडी बंद करने की योजना है। दूसरे चरण में पांच लाख से अधिक सालाना आय वाले बाहर होंगे। इसके बाद तीसरे चरण में दो लाख से अधिक आय वालों की सब्सिडी बंद होगी। दो-तीन साल में सभी चरण पूरे कर लिये जाएंगे।
सरकार की ओर से वर्तमान में घरेलू गैस सिलेण्डर पर ही सब्सिडी दी जा रही है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग भी लगातार जारी है। रेस्टोरेंट हो या फिर फुटपाथ, शादी समारोह हों या फिर कोई अन्य आयोजन घरेलू गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है। इस लीकेज को रोकने के लिये कई बार प्रयास किये गये पर उसमें सफलता नहीं मिली। इसे देखते हुए अब धीरे-धीरे सब्सिडी बंद करने की योजना बनायी जा रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि सब्सिडी की राशि केवल बीपीएल को ही उपलब्ध करवाई जाये। सब्सिडी की राशि से सरकार को हर माह करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि सब्सिडी के हकदार लोगों को यह मिल नहीं पा रही है।
सरकार ने पहले दिसंबर से सब्सिडी बंद करने की योजना बनायी थी। तेल कंपनियों व एलपीजी डिस्टिब्यूटर्स को निर्देश दिये थे कि दिसंबर तक सभी उपभोक्ताओं को आधार से जोड़ें। बिहार चुनाव आने के कारण सरकार को सब्सिडी का निर्णय फिलहाल टालना पड़ा।