रांची, ः झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) की जमीन पर 4000 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर एनटीपीसी के साथ समझौते को राज्य के लिए अहितकारी बताते हुए एमओयू पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने इस समझौते के खिलाफ पांच जून को पतरातू में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन में आजसू नेता रोशनलाल चौधरी ने भी साथ देने की घोषणा की है और अन्य राजनीतिक दलों से भी दलगत भावना से ऊपर उठ कर सहयोग की अपील की गयी है। प्रदीप यादव और रोशन लाल चौधरी ने आज रांची में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आंदोलन के पहले चरण में पांच जून को पतरातू में पतरातू थर्मल पावर बचाओ पंचायत का आयोजन किया जाएगा और यदि इसके बावजूद सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ती है, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदीप यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी जारी किया है, जिसमें तीन मई को एनटीपीसी, झारखंड सरकार और विद्युत बोर्ड की विभिन्न कंपनियों के बीच हुए एमओयू की खामियों का जिक्र किया है। प्रदीप यादव ने कहा कि पीटीपीएस की तीन इकाइयों से अभी बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन कुछ वर्ष यहां सबसे सस्ता बिजली उत्पादन होता था। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार 4000 मेगावाट का नया विद्युत ताप संयंत्र खुद नहीं स्थापित कर सकती, तो यह दुःखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति बनायी, लेकिन समिति की अनुशंसा कभी निष्पक्ष और राज्य के हित में नहीं रही। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि पावर प्लांट लग जाने के बाद भी राज्य को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी और आज जिस तरह से डीवीसी बकाया भुगतान नहीं करने पर बिजली काट देती है, उसी तरह की स्थिति इस मामले में भी होगी। इस मौके पर रोशन लाल चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस विषय को पार्टी फोरम में भी रखा और सभी से दलगत भावना से ऊपर उठकर पतरातू थर्मल को बचाने के लिए आंदोलन में साथ का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में पार्टी उनके विरुध्द कार्रवाई भी करती है, तो वे व्यक्तिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।